भारतात इलेक्ट्रिक वाहनं (EV) वापरण्याला चालना देण्यासाठी केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांकडून वेगवेगळ्या सवलती आणि योजना राबवल्या जात आहेत. केंद्र सरकारकडून PM E-Drive Scheme अंतर्गत ईव्ही वाहनांवर सवलत दिली जाते, तर राज्य सरकारांनी त्यांच्या स्वतंत्र EV Policy देखील जाहीर केल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्र सरकारची नवीन पॉलिसी विशेष लक्षवेधी ठरत आहे कारण यात इलेक्ट्रिक वाहनांवर ₹2,00,000 पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. 🔌
📢 महाराष्ट्र सरकारची नवीन EV पॉलिसी काय सांगते?
महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच नवीन ईव्ही पॉलिसी जाहीर केली आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश 2030 पर्यंत राज्यात नोंदणीकृत होणाऱ्या नव्या वाहनांमध्ये 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनांचा असावा हा आहे. यासाठी चार्जिंग सुविधा, टोल माफी, रजिस्ट्रेशन फी माफीसारखे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
📋 मुख्य सवलती व अनुदानाचे तपशील 👇
| वाहन प्रकार | अनुदान रक्कम | लाभार्थ्यांची संख्या |
|---|---|---|
| ट्रान्सपोर्टसाठी इलेक्ट्रिक कार (Taxi) | ₹2,00,000 पर्यंत | 25,000 कार्स |
| खाजगी वापरासाठी इलेक्ट्रिक कार | ₹1,50,000 पर्यंत | 10,000 कार्स |
| इलेक्ट्रिक बस | ₹20,00,000 पर्यंत | 1,500 बसेस |
| इलेक्ट्रिक स्कूटर | किंमतीच्या 10% (कमाल ₹10,000) | 1,00,000 स्कूटर |
| प्रवासी तिपहिया वाहन | ₹30,000 पर्यंत | 15,000 वाहनं |
| लॉजिस्टिक तिपहिया वाहन | किंमतीच्या 15% (कमाल ₹30,000) | 15,000 वाहनं |
💸 टोल आणि करांमध्येही दिलासा
ही पॉलिसी 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2030 या कालावधीसाठी लागू असेल. या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन कर (Motor Vehicle Tax) आणि रजिस्ट्रेशन नूतनीकरण शुल्क (Registration Renewal Fees) यावर पूर्ण म्हणजेच 100% सूट दिली जाईल. 🚫💰
याशिवाय, मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नाशिक एक्सप्रेसवे सारख्या प्रमुख महामार्गांवर टोल टॅक्सपासूनही पूर्ण सूट दिली जाणार आहे. 🛣️✨
🔌 चार्जिंग सुविधा आणि पायाभूत विकास
राज्य सरकार EV सुलभ करण्यासाठी पुढील सुविधा निर्माण करणार आहे:
प्रत्येक 25 किलोमीटर अंतरावर हायवे चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे उद्दिष्ट
प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या पार्किंगमध्ये कमीत कमी 1 EV चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य
नवीन इमारतींमध्ये EV चार्जिंग पॉइंटसाठी पूर्वनियोजन बंधनकारक
📝 निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारची ही EV पॉलिसी एक अत्यंत सकारात्मक पाऊल असून यामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे पर्यावरणास अनुकूल आणि खर्चिकदृष्ट्या वाचवणाऱ्या वाहनांमध्ये नागरिकांची रुची वाढण्याची शक्यता आहे. ही योजना विशेषतः टॅक्सी सेवा, बस ऑपरेटर्स आणि शहरांत शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. 🌱🔋
📢 Disclaimer: वरील माहिती महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत EV पॉलिसीच्या आधारे दिली आहे. यामध्ये दिलेले आकडे, कालावधी आणि अटी बदलू शकतात. कोणतेही वाहन खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत वेबसाईटवर किंवा अधिकाऱ्यांकडून अद्ययावत माहिती तपासावी. लेख informational उद्देशासाठी आहे.
